एक तरफ जहाँ पे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली (OPS) के लिए आंदोलन कर रहे है वही दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को सभी राज्यों को लागू करना होगा। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, और पुरानी पेंशन (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) से कई मायनों में अलग है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) बनाम पुरानी पेंशन योजना (OPS)
| पैरामीटर | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | एकीकृत पेंशन योजना (UPS) |
| अंशदान (Contribution) | कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं करना पड़ता है। | कर्मचारियों को 10% अंशदान करना होगा। |
| न्यूनतम पेंशन | न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये है। | न्यूनतम पेंशन ₹10,000 सुनिश्चित है। 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन |
| सरकारी योगदान | पूरी पेंशन सरकार के खजाने से दी जाती है। | सरकार 18.5% अंशदान करेगी (पहले 14% था)। |
| ग्रेच्युटी और GPF | ₹25 लाख तक ग्रेच्युटी और GPF का प्रावधान। | ग्रेच्युटी का प्रावधान बना रहेगा। |
| महंगाई राहत (DR) | हर छह महीने पे महंगाई राहत का भुगतान। | महंगाई राहत दी जाएगी। |
UPS और NPS के बीच अंतर
| पैरामीटर | नई पेंशन योजना (NPS) | एकीकृत पेंशन योजना (UPS) |
| अंशदान (Contribution) | 10% कर्मचारियों और 14% सरकार का योगदान। | 10% कर्मचारियों और 18.5% सरकार का योगदान। |
| पेंशन की गारंटी | सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं। | न्यूनतम ₹10,000 और महंगाई राहत की गारंटी। |
| शेयर आधारित योजना | पेंशन शेयर बाजार में निवेश पर आधारित। | पेंशन सुनिश्चित राशि पर आधारित।12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन |
| टैक्स और महंगाई राहत | एनपीएस टैक्स के दायरे में और DR नहीं मिलता। | टैक्स छूट और DR का लाभ। |
UPS की प्रमुख विशेषताएँ
- पूर्ण पेंशन के लिए सेवा अवधि घटाई गई:
- पहले 35 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन मिलती थी।
- अब केवल 25 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ:
- यह योजना पिछली तारीख से लागू होगी।
- सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन:
- 10 साल की सेवा पर कर्मचारी ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे।
- 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा।
- महंगाई राहत (Dearness Relief):
- पेंशन में महंगाई राहत (DR) जोड़ी जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा मिलेगी।
शिव गोपाल मिश्र की मुख्य बातें
- सभी राज्यों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करनी होगी, क्योंकि यह योजना देशभर के कर्मचारियों के हित में है।
- केंद्र और राज्य सरकारों को यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के विकल्प के रूप में लागू करनी चाहिए।
- UPS के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए निश्चित पेंशन सुनिश्चित की गई है, जो NPS की अस्थिरता को समाप्त करती है।
पुरानी और नई पेंशन योजना पर विवाद
- पुरानी पेंशन योजना (OPS):
- कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में मिलती थी।
- सरकार पूरी राशि देती थी, लेकिन इस पर भारी वित्तीय बोझ था।
- नई पेंशन योजना (NPS):
- शेयर बाजार पर आधारित होने के कारण असुरक्षित मानी जाती है।
- सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की निश्चितता नहीं।
- टैक्स और महंगाई राहत का प्रावधान नहीं।
- एकीकृत पेंशन योजना (UPS):
- 10 साल की सेवा पर कर्मचारी ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे।
- 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा।
- हर 6 महीने पर महंगाई राहत (DR) मिलेगा।
निष्कर्ष
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पुरानी और नई पेंशन योजनाओं की खामियों को दूर कर कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, और कम सेवा अवधि में पूर्ण पेंशन जैसी सुविधाएँ इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी बनाती हैं।