कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 8th pay, OPS, 18 महीने के एरियर, 65 साल से 5% पेंशन वृद्धि और न्यूनतम वेतन 32500 के साथ 20 बड़ी मांगो के साथ केन्द्रिय संघटन ने वित्त मंत्री निर्मला सितरामण को प्रस्ताव भेजा है जिसको बजट में पूरा करने की माँग की गई है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति, जोखिम और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रिय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाय। सरकार से आग्रह है कि इन प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाए और NPS के स्थान पर OPS बहाल की जाए।
न्यूनतम वेतन में संशोधन
संघटन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन (लेवल-1) को ₹32,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे जुलाई 2023 से लागू किया जाए। यह प्रस्ताव बढ़ती महंगाई और डॉ. अक्रॉयड के फार्मूले के आधार पर किया गया है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) का गठन
NFIR ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में पिछली बार 1 जनवरी 2016 को संशोधन किया गया था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता है। सरकार से अनुरोध किया गया है कि आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जाए।
फ्रीज़ किया गया महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान
जनवरी 2020 से जून 2021 तक के दौरान स्थगित किए गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान शीघ्र करने की मांग की गई है।
कोविड-19 के दौरान मृत केन्द्रिय कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि
कोविड-19 महामारी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए 3000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु हुई। सरकार से इन परिवारों को शीघ्र अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
फिक्स चिकित्सा भत्ता (FMA) में वृद्धि
NFIR ने फिक्स चिकित्सा भत्ता को बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है।
परिवहन भत्ते को आयकर से छूट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परिवहन भत्ते को आयकर से छूट देने का अनुरोध किया गया है।
आयकर छूट सीमा में वृद्धि
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹15 लाख प्रति वर्ष करने की मांग की गई है।
65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन
संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
कम्युटेशन की बहाली
NFIR ने कम्युटेशन को वर्तमान 15 वर्षों के बजाय 11 वर्षों में बहाल करने की मांग की है।
नई vacancy के लिए पद सृजन पर प्रतिबंध हटाना
रेलवे की नई vacancy के लिए पद सृजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया गया है।
अविवाहित महिला कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग अभिभावक देखभाल अवकाश
अविवाहित महिला कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग अभिभावक देखभाल अवकाश प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
कर्तव्य निभाते समय मृत रेलवे कर्मचारियों को “शहीद” का दर्जा
कर्तव्य के दौरान मृत रेलवे कर्मचारियों को “शहीद” का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है।
महिला कर्मचारियों के लिए 15 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश
महिला कर्मचारियों, विशेष रूप से 50 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 15 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की मांग की गई है।
चाइल्ड केयर लीव के नियमों में संशोधन
महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के दूसरे वर्ष में 100% वेतन के साथ अवकाश की मांग की गई है।
पेंशनभोगियों के लिए शेल्टर होम का प्रावधान
देश के विभिन्न स्थानों पर पेंशनभोगियों के लिए शेल्टर होम निर्माण की मांग की गई है।
ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा में वृद्धि
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्नातकोत्तर स्तर तक ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब्सिडी की अनुमति देने की मांग की गई है।
पेंशनभोगी संगठनों के लिए कार्यालय/मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराना
देश के विभिन्न स्थानों पर पेंशनभोगी संगठनों के लिए कार्यालय और मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।
पूर्व सैनिकों के वेतन पुनर्निर्धारण का मुद्दा
रेलवे में पुनर्नियुक्त पूर्व सैनिकों के लिए अंतिम बार रक्षा बलों में प्राप्त वेतन के आधार पर वेतन पुनर्निर्धारण की मांग की गई है।
पदोन्नति के लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति
रेलवे मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजे गए कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।
निष्कर्ष
NFIR के इन प्रस्तावों का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों एवं केंद्रीय कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें बजट में शामिल करती है, तो यह कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम होगा।