पूर्व सैनिक और उनके संगठनों द्वारा वन रैंक, वन पेंशन (OROP) से संबंधित कई मुद्दों पर सवाल उठाये गए थे जिसपर रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है तो चलिए जान लेते है कि क्या सवाल उठाया गया था और उसका जवाब सरकार ने क्या दिया है।
PMR के तहत रिटायर होने वालों को OROP का लाभ नहीं
मुद्दा: जुलाई 2014 के बाद व्यक्तिगत अनुरोध पर सेवानिवृत्त (PMR) होने वाले कर्मियों को OROP का लाभ नहीं दिया गया।
जवाब: सरकार के निर्देश के अनुसार, OROP का लाभ केवल नियमित सेवा के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति को सही ठहराया है।
फिटमेंट फैक्टर में असमानता
मुद्दा: जूनियर कमीशंड ऑफिसर्स (JCO) के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि अधिकारियों के लिए यह 2.81 है।
जवाब: सातवें वेतन आयोग ने पदों की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों के लिए फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया है। उच्च पदों के लिए अधिक फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है।
JCOs और अधिकारियों के लिए समान MSP की मांग
मुद्दा: JCOs के लिए सैन्य सेवा वेतन (MSP) को अधिकारियों के बराबर किया जाए।
जवाब: सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर MSP को अलग-अलग स्तरों पर लागू किया। JCOs के लिए यह ₹5200/- और अधिकारियों के लिए ₹15,500/- है।
OROP-II में अधिकारियों को अधिक लाभ
मुद्दा: OROP-II के तहत अधिकारियों को जवानों की तुलना में अधिक लाभ मिला।
जवाब: OROP की दरें न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत पर आधारित हैं। यह नीति सभी रैंकों के लिए समान रूप से लागू होती है।
विधवा पेंशन को सेवा पेंशन के बराबर करने की मांग
मुद्दा: विधवा पेंशन को सेवा पेंशन के बराबर किया जाए।
जवाब: वर्तमान में विधवा पेंशन 30% और 50% (सामान्य और बढ़ी हुई दर) के आधार पर दी जाती है। सरकार ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।
असमान विकलांगता पेंशन
मुद्दा: अधिकारियों और जवानों के लिए समान विकलांगता पेंशन दी जाए।
जवाब: विकलांगता पेंशन की गणना सभी रैंकों के लिए समान नीति के तहत की जाती है।
1965 और 1971 युद्ध के प्रतिभागियों के लिए विशेष पेंशन
मुद्दा: 15 साल से कम सेवा देने वाले और युद्ध में भाग लेने वालों को सेवा पेंशन दी जाए।
जवाब: पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 15 वर्ष (PBOR) और 20 वर्ष (अधिकारी) अनिवार्य है। इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
रिज़र्विस्ट पेंशन और OROP का लाभ
मुद्दा: रिज़र्विस्ट पेंशन को बढ़ाया जाए और उन्हें OROP का लाभ दिया जाए।
जवाब: रिज़र्विस्ट पेंशन न्यूनतम ₹9000/- प्रतिमाह है। OROP का लाभ देने का मामला विचाराधीन है।
रैंक वेटेज को पुनः लागू करने की मांग
मुद्दा: रैंक वेटेज को पेंशन गणना में शामिल किया जाए।
जवाब: छठे वेतन आयोग के बाद पेंशन की गणना सेवा की लंबाई से स्वतंत्र हो गई है। इसलिए रैंक वेटेज अप्रासंगिक हो गया है।
आखिरी वेतन का 75% पेंशन के रूप में देने की मांग
मुद्दा: सेवा पेंशन को आखिरी वेतन के 75% तक बढ़ाया जाए।
जवाब: वर्तमान में सेवा पेंशन आखिरी वेतन के 50% पर आधारित है। इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
MACP का लाभ पूर्व-2005 रिटायरियों को देने की मांग
मुद्दा: MACP का लाभ उन कर्मियों को दिया जाए जो 2005 से पहले रिटायर हुए।
जवाब: MACP केवल सेवारत कर्मियों के लिए लागू है और इसे पूर्व-2005 रिटायरियों के लिए लागू करना संभव नहीं है।
OMJC रिपोर्ट के क्रियान्वयन की मांग
मुद्दा: OROP पर OMJC रिपोर्ट को लागू किया जाए।
जवाब: यह रिपोर्ट मंत्रालय में विचाराधीन है।
1965 और 1971 युद्ध प्रतिभागियों के लिए एक्स-ग्रेशिया अवार्ड
मुद्दा: ECOs/SSCOs को युद्ध में भाग लेने के लिए एक्स-ग्रेशिया अवार्ड दिया जाए।
जवाब: वर्तमान में ऐसी कोई नीति नहीं है।