केंद्र सरकार ने पेंशन निपटान में हो रही देरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब कर्मचारियों को पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी, जिससे उनकी वृद्धावस्था में होने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
पेंशन है वृद्धावस्था की लाठी
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही कर्मचारी का सबसे बड़ा सहारा होती है। यह वृद्धावस्था में बिना किसी आर्थिक कठिनाई के जीवन जीने का साधन बनती है। इसीलिए इसे ‘बुढ़ापे की लाठी’ भी कहा जाता है। लेकिन कई बार पेंशन में देरी होने से पेंशनभोगियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अब सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए पेंशन निपटान में हो रही देरी पर ध्यान दिया है।
पेंशन निपटान के लिए सख्त निर्देश
केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन निपटान में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इस ज्ञापन में अधिकारियों को पेंशन निपटान प्रक्रिया के लिए तयशुदा CCS (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
टाइमलाइन का सख्ती से पालन होगा
सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। इसके लिए रिटायरमेंट के करीब आने वाले कर्मचारियों को भी ससमय दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि निपटान प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
पेंशन निपटान की प्रक्रिया
केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट से एक साल पहले से ही अपने सेवा अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया और अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर सकते हैं।
- 6 महीने पहले: कार्यालय प्रमुख को आवश्यक दस्तावेज भेजने होते हैं।
- 4 महीने पहले: पेंशन से संबंधित दस्तावेज पेंशन लेखा कार्यालयों को भेजे जाते हैं।
इस प्रक्रिया का सही पालन होने से पेंशन में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा।
फॉर्म 6A: पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए एक नया फॉर्म 6A लॉन्च किया है। पहले 9 अलग-अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता होती थी, जिसे अब एक ही फॉर्म से पूरा किया जा सकेगा। यह कदम पेंशन संबंधी प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
E-HRMS के साथ भविष्य का एकीकरण
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए E-HRMS के साथ भविष्य (Bhavishya) पोर्टल के एकीकरण का भी ऐलान किया। इस एकीकरण के जरिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में और भी आसानी आएगी। फॉर्म 6A जनवरी 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए E-HRMS पर उपलब्ध होगा।
निष्कर्ष
सरकार के इस कदम से न केवल पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी बल्कि पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी भी आएगी। पेंशनधारकों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि अब उन्हें अपने पेंशन निपटान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।