BSNL/MTNL कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के ग्रेच्युटी में बंपर बढ़ोतरी, देर आये, दुरुस्त आये

50% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) होने के कारण BSNL/MTNL कर्मचारियो/पेंशनभोगियों के ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है। यह संशोधन उन BSNL/MTNL कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने संयुक्त सेवा पेंशन का विकल्प चुना है और जिनकी पेंशन CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत शासित है।

ग्रेच्युटी सीमा में संशोधन का विवरण:

यह संशोधित दर 01 जनवरी 2024 से लागू होगी। 1 जनवरी 2024 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए है या होनेवाले है, उनको इसका फायदा दिया जाएगा। आपको बता दूँ कि जरूरी नही है की सभी को 25 लाख ग्रेच्युटी मिले। कर्मचारी के बेसिक पे और कुल सर्विस के आधार पर यह तय किया जाता है। ऐसे में जिनकी सर्विस ज्यादा होगी और बेसिक पे ज्यादा होगा उनको रिटायरमेंट पर 25 लाख ग्रेच्युटी मिल सकती है।

DCRG (Death Cum Retirement Gratuity):

DCRG की अधिकतम सीमा ₹25 लाख कर दी गई है।
भुगतान दरें DoP&PW के आदेश संख्या 28/03/2024-P&PW(B)/Gratuity/9559 दिनांक 30 मई 2024 के अनुसार संशोधित की जाएंगी।

पेंशन और पारिवारिक पेंशन में कोई बदलाव नहीं:

पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गणना का फॉर्मूला वही रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

कम्यूटेशन प्रावधान:

कम्यूटेशन वैल्यू से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लाभार्थी

यह संशोधन उन BSNL/MTNL कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने संयुक्त सेवा (Combined Service) का विकल्प चुना है और जिनकी पेंशन CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत आती है।

पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा:

ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि BSNL/MTNL कर्मचारियों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देगी। ₹5 लाख की अतिरिक्त सीमा विशेष रूप से महंगाई और बदलती वित्तीय आवश्यकताओं के समय उपयोगी होगी।

संशोधन का उद्देश्य:

सातवे वेतन आयोग के नियम के हिसाब से जैसे ही DA पचास परसेंट तक पहुँचेगा वैसे ही ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख से बढ़के 25 लाख हो जाएगी। इसी नियम के तहत इसमे संशोधन किया गया है। इसके साथ सरकारी नीतियों और कर्मचारियों के अधिकारों को संतुलित करने के लिए यह संशोधन किया गया है।

निष्कर्ष

भारत सरकार का यह निर्णय BSNL/MTNL कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो उनके सेवानिवृत्ति लाभों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।

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