कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन की गणना कुछ निर्धारित मानकों के आधार पर की जाती है। वर्तमान में, 35 वर्षों की सेवा के बाद अधिकतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। लेकिन अगर किसी ने 10 वर्षों तक EPS-95 के तहत योगदान दिया है, तो उसे प्रो-राटा फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलेगी।
वर्तमान गणना कैसे होती है?
- यदि किसी ने 35 वर्षों तक EPS-95 में योगदान दिया है, तो उसे अधिकतम 7500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
- यदि योगदान अवधि 10 वर्ष है, तो गणना इस प्रकार होगी: 750035×10=2143≈2150रुपये
- यानि 10 वर्षों की सेवा करने वाले पेंशनभोगी को लगभग 2150 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
संभावित सुधार: पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाने का सुझाव
EPS पेंशन को बेहतर बनाने के लिए पेंशन योग्य वेतन सीमा 21,000 रुपये, 25,000 रुपये, या 30,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे न्यूनतम पेंशन इस प्रकार हो सकती है:
- 21,000 रुपये वेतन सीमा पर: 10,500÷35=3000 रुपये (अनुमानित न्यूनतम पेंशन)
- 25,000 रुपये वेतन सीमा पर: 12,500÷ 35×10=3570 रुपये
- 30,000 रुपये वेतन सीमा पर: 15,000÷ 35×10=4285 रुपये
क्या 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन व्यावहारिक है?
लेखक के अनुसार, 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन एक उचित विकल्प हो सकता है, जो मौजूदा पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकता है। यह सुझाव EPS पेंशनधारकों की लंबे समय से चली आ रही 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग के अनुरूप भी है।
निष्कर्ष
EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन की मौजूदा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाने से पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। सरकार यदि इन सुझावों पर विचार करे, तो पेंशनरों को न्यायसंगत और सम्मानजनक पेंशन प्राप्त हो सकती है।