DOPT ने जारी किए आदेश, दिसंबर-जून में रिटायर होनेवाले केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा 1 अतिरिक्त इंक्रीमेंट

केन्द्रिय विभागों में 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को DOPT ने शानदार तोहफा दिया है। अब ऐसे कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( DOPT) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कर्मचारी यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया है कि इसका लाभ केवल पेंशन निर्धारण के लिए मिलेगा यानि कि इससे केवल पेंशन में बढ़ोतरी होगी, अन्य लाभ जैसे कि ग्रेच्युटी, लिव इनकेशमेंट इत्यादि मे इसका लाभ नही मिलेगा।

11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलेगा फायदा

महामंत्री मुकेश कुमार ने कहा कि एक वेतनवृद्धि स्वीकृत करने संबंधी यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए हैं। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए रिव्यू पिटीशन के अंतिम फैसले के अनुसार होगा। DOPT ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसी वर्ष 6 सितंबर 2024 को दिए गए आदेश के बाद वित्त मंत्रालय के व्ययविभाग के परामर्श से जारी किए हैं।

NCJCM स्टाफ साइड के सेकेट्री ने की थी लागू करने की माँग

ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जोनल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में AIRF के महामंत्री और NCJCM के सेक्रेट्री (स्टाफ साइड) शिवगोपाल मिश्रा ने वित्त और कार्मिक सचिव को सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश को लागू करने की मांग की थी।

केवल पेंशन के लिए मिलेगा फायदा

यूनियन के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार और जीएलओ सचिव राजीव सारण ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद जिन कर्मचारियों को यह लाभ व्यक्तिगत रूप से दिया जा चुका है, उन पर ये आदेश लागू नहीं होगा। यानी उन्हें जो लाभ दिया जा चुके है, वो यथावत पहले जैसा ही रहेगा। इंक्रीमेंट लगने से केवल पेंशन का ही निर्धारण होगा जबकि अन्य पेंशनरी लाभ जैसे ग्रेच्यूटी, लीव एनकैशमेंट का निर्धारण नहीं होगा।

भविष्य में सभी रिटायर कर्मचारियो को मिलेगा इसका फायदा

भविष्य में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियो को इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि अभी भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल अंतरिम आदेश दिया है, आनेवाले दिनों में जब इसके ऊपर अंतिम फैसला आएगा तो इसका लाभ 11 अप्रैल 2023 के पहले रिटायर कर्मचारियो को भी दिया जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ देने का आदेश जारी करेगी और सरकार को सभी लोगो को इसका फायदा देना पड़ेगा।

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