पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े कई मुद्दों का समाधान किया है। इन मामलों को विस्तार से निम्नलिखित बिंदुओं को केस स्टडी के रूप में में समझाया गया है। इन मुद्दों को उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया गया है तो हर पेंशनभोगी इन बातों का ध्यान दें।
मुद्दा 1: जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में देरी और पेंशन लाभ
समस्या:
कई PSUs और सरकारी निकायों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन लाभ को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में देरी के कारण रोका। विशेष रूप से SC/ST कर्मचारियों के लिए यह समस्या गंभीर पाई गई।
सुझाव और समाधान:
DoPPW के आदेश के अनुसार पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों को जाति प्रमाण पत्र के लंबित सत्यापन के कारण नहीं रोका जाएगा। यदि सत्यापन लंबित है, तो भी पेंशन लाभ समय पर प्रदान किए जाएंगे।
संसद समिति की सिफारिशें:
केंद्र व राज्य सरकारों को समयबद्ध प्रक्रिया (6 महीने की सीमा) में प्रमाण पत्र सत्यापित करने का निर्देश देना चाहिए। गलत जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई के लिए कानून बनाने की आवश्यकता।
प्रभाव:
यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि जाति सत्यापन की देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।
मुद्दा 2: ग्रेच्युटी और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
समस्या:
एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर उनके उत्तराधिकारियों में विवाद उत्पन्न हुआ। मामला अदालत में लंबित था।
सुझाव और समाधान:
DoPPW के अनुसार यदि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो ग्रेच्युटी तुरंत भुगतान की जाए। अदालत के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना नियम 51 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया जा सकता है।
नियम 50 और 51 के तहत प्रावधान:
यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है, तो ग्रेच्युटी परिवार के पात्र सदस्यों को समान रूप से वितरित की जाएगी। यदि परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
प्रभाव:
इस स्पष्टता से उत्तराधिकारियों को लंबित भुगतान प्राप्त करने में आसानी होगी।
मुद्दा 3: पेंशन की पुनरीक्षा (Pay Revision)
समस्या:
1996 में एक कर्मचारी के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण उनकी पेंशन गलत तय की गई। सेवानिवृत्ति के बाद त्रुटि का पता चला, और वेतन संशोधित कर दिया गया।
सुझाव और समाधान:
CAT के निर्देश:
पेंशनभोगी की पेंशन को उनके मूल वेतन के आधार पर पुन: तय किया जाए। गलत वेतन के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली न की जाए।
DoPPW के दिशा-निर्देश:
पेंशन केवल अंतिम वेतन या पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय होगी। प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी त्रुटियां न हों।
प्रभाव:
पेंशनभोगियों को न्याय मिलेगा, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा।
मुद्दा 4: विलंबित ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान पर ब्याज
समस्या:
एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान 3 वर्षों तक विलंबित रहा।
सुझाव और समाधान:
- CAT और उच्च न्यायालय के आदेश: विलंब के लिए 9% वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाए।
- DoPPW के निर्देश:
CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 65 के अनुसार, यदि देरी प्रशासनिक कारणों से हुई है, तो सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। पेंशन और ग्रेच्युटी के मामलों में विभागीय लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रभाव:
इस आदेश से समय पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित होंगे।
मुद्दा 5: पुरानी सेवा की गणना (Counting of Past Service)
समस्या:
एक कर्मचारी, जिसने राज्य विश्वविद्यालय में सेवा की थी और बाद में केंद्रीय स्वायत्त निकाय में शामिल हुआ, ने अपनी पिछली सेवा को जोड़ने का अनुरोध किया।
सुझाव और समाधान:
- DoPPW के निर्देश:
01.01.2004 से पहले की सेवा को केवल तब जोड़ा जाएगा जब:
- कर्मचारी ने तकनीकी त्यागपत्र (Technical Resignation) दिया हो।
- पिछली और वर्तमान सेवाएं समान पेंशन प्रणाली के तहत हों।
नई पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
प्रभाव:
इस स्पष्टता से कर्मचारियों और संगठनों के बीच उत्पन्न भ्रम कम होगा।
मुद्दा 6: पारिवारिक पेंशन का वितरण
समस्या:
एक मृत कर्मचारी की दो पत्नियों और उनके बच्चों के बीच पारिवारिक पेंशन को लेकर विवाद।
सुझाव और समाधान:
- नियम 50 के अनुसार:
केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और उसके बच्चे पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे। यदि दूसरी पत्नी अवैध विवाह के कारण अयोग्य है, तो उसके बच्चे पेंशन के पात्र हो सकते हैं।
- अदालत के आदेश:
यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो पेंशन और अन्य लाभों का बंटवारा अदालत के समझौते के अनुसार किया जा सकता है।
प्रभाव:
इस प्रकार के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
निष्कर्ष:
यह दस्तावेज़ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा पेंशनभोगियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। DoPPW के निर्देश पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामलों को शीघ्र और प्रभावी तरीके से सुलझाने में मदद करते हैं।