लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने 70 वर्ष या उससे अधिक नागरिकों के आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJABY) के क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न पूछा। जिसका उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने निम्नलिखित जानकारी दी:
70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की संख्या
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी परिवारों की अनुमानित संख्या: 4.5 करोड़ परिवार है। 70 वर्ष या उससे ज्यादा के व्यक्ति लगभग 6 करोड़ है जो आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत पात्र हैं। किस राज्य में कौन-कौन पात्र है इसकी लिस्ट नीचे दी गयी है।
इस योजना में खर्च का विवरण
इस योजना पर कुल अनुमानित खर्चा ₹3,437 करोड़ होगा।जिसमें से ₹2,165 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान खर्च की जाएगी।
राज्य-वार प्रीमियम गणना
राज्य की रुग्णता और जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए, प्रीमियम अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
केंद्र और राज्य हिस्सेदारी का अनुपात:
सामान्य राज्य में 60:40 का अनुपात होगा। इसमे 60% पैसा केंद्र देगी वही पे 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा। पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) में 90:10 का अनुपात होगा। इसके तहत इन राज्यो में 90% पैसा केंद्र देगी और 10% राज्यो को वहन करना होगा।
संघ राज्य क्षेत्र में
विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्र: 100% केंद्र की हिस्सेदारी।विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र: 60:40 का अनुपात होगा।
अनुदान वितरण प्रक्रिया
नए लाभार्थी परिवारों को समय के साथ जोड़ा जाएगा। केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नवीनतम लाभार्थी आधार और उपयोग डेटा के अनुसार जारी किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य:
योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करना वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा वित्तीय जिम्मेदारी इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक है।
यह कदम न केवल वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें समाज के साथ सक्रिय रूप से जोड़े रखने का भी प्रयास है।
निष्कर्ष:
AB-PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को शामिल करना भारत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।