देशभर मे EPS के तहत आने वाले लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है। केन्द्रिय पेंशनभोगियों के आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद सरकार EPS पेंशनभोगियों के न्यूनतम पेंशन को ₹7500 प्रति माह तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को केवल ₹1000 या उससे कम की पेंशन मिल रही है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में नाकाफी है।
मध्य प्रदेश में EPS पेंशनभोगियों की स्थिति
मध्य प्रदेश में EPS के तहत लगभग 4 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनमें से:
➡️2 लाख पेंशनभोगी ₹1000 से भी कम पेंशन पर निर्भर हैं।
➡️75,000 पेंशनभोगी ऐसे हैं जिन्हें ₹2000 से कम पेंशन मिल रही है।
➡️केवल 50,000 पेंशनभोगी ऐसे हैं जिन्हें ₹3000 तक की पेंशन मिलती है।
➡️25,000 से अधिक रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें ₹4000 से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है।
यह आंकड़े ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।
देशभर में पेंशन की स्थिति
➡️₹1000 से कम पेंशन: 36 लाख 48 हजार 414 लोग।
➡️₹1000 से ₹1500 के बीच पेंशन: 11 लाख 73 हजार 158 लोग।
➡️₹2000 से कम पेंशन: 8 लाख 68 हजार 443 लोग।
➡️₹2000 से ₹2500 के बीच पेंशन: 13 लाख 73 हजार 91 लोग।
पेंशन बढ़ाने के लिए आंदोलन और सिफारिशें
भगत सिंह कोश्यारी कमेटी (2013):
इस कमेटी ने न्यूनतम पेंशन ₹3000 करने की सिफारिश की थी। सिफारिश के बावजूद, इसे लागू नहीं किया गया, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ।
अब तक हुए आंदोलन:
12 साल में 27 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इसके बावजूद न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
विशेषज्ञों की राय और समस्याएं
चंद्रशेखर परसाई (ईपीएफ विशेषज्ञ):
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिशें राज्यसभा में 12 साल से लंबित हैं। पेंशनरों को अपने दैनिक खर्च और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है।
भीमराव डोंगरे (ईपीएस रिटायर्ड एम्पलॉइज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी):
पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन किए गए। पेंशनभोगियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
आगे का रास्ता
यदि न्यूनतम पेंशन ₹7500 प्रति माह तक बढ़ाई जाती है, तो यह लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसके साथ, सरकार को:
➡️पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करना चाहिए।
➡️भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।
➡️न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ने का प्रावधान करना चाहिए।
निष्कर्ष
देशभर के रिटायर्ड कर्मचारियों को EPS पेंशन सुधार से बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार के लिए यह समय है कि वह उनकी समस्याओं को समझे और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करे। ₹7500 न्यूनतम पेंशन की योजना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।