राजस्थान सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने पेंशन नियम में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। ये संशोधन पेंशनधारकों और उनके परिवारों के लिए राहत देने के उद्देश्य से किए गए हैं। आइए इन संशोधनों को विस्तार से समझते हैं।
नया नियम राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम 2024 के नाम से जाना जाएगा। यह नियम 01 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि इस तिथि के बाद से लागू होने वाले सभी प्रावधानों का प्रभाव 01 अप्रैल 2024 से होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु:
शुरुआत की तिथि: ये नियम 01-04-2024 से प्रभावी होंगे।
प्रभाव क्षेत्र: राजस्थान राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होंगे।
पहले क्या था नियम:
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 के तहत पहले उपबंध (प्रोविजो) में पेंशन की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। इसका मतलब था कि पेंशनधारकों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की पेंशन मिल सकती थी।
अब क्या बदलाव हुआ:
संशोधन के बाद इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी पेंशन के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपये प्राप्त कर सकेंगे।
दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन: पारिवारिक पेंशन को लेकर
यह संशोधन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। इसमें दो अलग-अलग परिस्थितियों में पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया गया है:
(A) 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई मृत्यु पर प्रावधान:
यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई है, तो उसके परिवार को दो शर्तों में से जो भी कम होगी, उस अवधि तक पारिवारिक पेंशन दी जाएगी:
- मृत्यु की तिथि से 7 वर्षों तक पेंशन मिलेगी,
या - उस तिथि तक पेंशन मिलेगी जब कर्मचारी 67 वर्ष का हो जाता यदि वह जीवित रहता
- (B) 1 अप्रैल 2024 के बाद हुई मृत्यु पर प्रावधान
- यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद होती है, तो उसके परिवार को 10 वर्षों तक पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
यह बदलाव उन परिवारों के लिए एक बड़ा राहत देने वाला कदम है, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद वित्तीय संकट का सामना कर सकते हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े ये संशोधन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक सकारात्मक कदम हैं। पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाना और पारिवारिक पेंशन की अवधि को 10 वर्षों तक बढ़ाया जाना यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिले।
मध्यप्रदेश इस नियम को कब लागू करेगा ।था राज्य हर सुविधा देने में फिसड्डी साबित हो रहा है।