नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) सुविधा को दो साल और बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर-पूर्वी राज्यों, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर एलटीसी का लाभ 25 सितंबर 2026 तक उठा सकेंगे। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो इन क्षेत्रों की यात्रा के लिए पहले से योजना बना रहे थे।
एलटीसी की विस्तारित सुविधा
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी इन क्षेत्रों में यात्रा करने के पात्र हैं, उन्हें न केवल सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा, बल्कि यात्रा के लिए टिकटों की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। जो कर्मचारी हवाई यात्रा के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
गृह नगर एलटीसी का रूपांतरण
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अपने गृह नगर एलटीसी के एक रूपांतरण को इन विशेष क्षेत्रों की यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तहत, कर्मचारियों को चार साल की ब्लॉक अवधि में गृह नगर एलटीसी के बदले इन क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुमति होगी।
नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ
नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी विशेष लाभ दिए गए हैं। उन्हें चार साल की ब्लॉक अवधि में तीन गृह नगर एलटीसी में से एक को पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा के लिए बदलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जाने के लिए भी एक अतिरिक्त गृह नगर एलटीसी का रूपांतरण किया जा सकता है।
सारांश
यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें भारत के इन सुंदर और दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा का अवसर भी देगा। यह योजना खासतौर से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, जो इन क्षेत्रों में छुट्टियां बिताने का सपना देख रहे थे, और इसके साथ उन्हें टिकटों की प्रतिपूर्ति और सवेतन अवकाश का भी लाभ मिलेगा।